⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773

– 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल
– 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना
– 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधित
– 🟢 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला अहवाल देण्याची जबाबदारी

—

⭕️ पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784

– 🟢 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BOD) आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (COD)
– 🟢 दुहेरी सरकार

—

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1813

– 🟢 व्यापार मक्तेदारी रद्द
– 🟢 ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना भारतात येण्याची परवानगी
– 🟢 पाश्चिमात्य शिक्षणाची सुरुवात

—

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1833

– 🟢 भारताचे गव्हर्नर-जनरल (लॉर्ड विल्यम बेंटिक)

—

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1853

– 🟢 विधायी आणि कार्यकारी कार्यांचे विभाजन
– 🟢 खुल्या स्पर्धेतून निवड
– 🟢 भारतीय विधीमंडळात स्थानिक प्रतिनिधित्व

—

⭕️भारत सरकार 1858

– 🟢 गव्हर्नर-जनरल ते व्हाइसरॉय
– 🟢 कंपनीचे शासन समाप्त
– 🟢 नवीन कार्यालय – भारतासाठी राज्य सचिव
– 🟢 15 सदस्यांची भारताची परिषद

—

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1861

1. 🟢 व्हाइसरॉयने काही भारतीयांना अशासकीय सदस्य म्हणून नामांकित करणे (राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, आणि सर दिनकर राव)
2. 🟢 बॉम्बे आणि मद्रासला विधायी अधिकार देऊन विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली
3. 🟢 बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांत आणि पंजाबसाठी नवीन विधीमंडळाची स्थापना
4. 🟢 विधानसभेत व्यवसायाची अधिक सोयीची व्यवस्था करण्यासाठी व्हाइसरॉयला नियम आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिला (‘पोर्टफोलिओ’ प्रणाली)
5. 🟢 व्हाइसरॉयला अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार दिला (सहा महिने)

—

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1892

– 🟢 आकार वाढवला पण अधिकृत बहुसंख्य ठेवली
– 🟢 बजेटवर चर्चा आणि प्रश्न विचारण्याची परवानगी
– 🟢 (मर्यादित आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद)

—

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)

– 🟢 विधीमंडळाच्या आकारात वाढ (16 ते 60)
– 🟢 केंद्रीय विधीमंडळात अधिकृत बहुसंख्य, प्रांतीय विधीमंडळात अशासकीय बहुसंख्य
– 🟢 पुरवणी प्रश्न विचारण्याची आणि बजेटवर प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी
– 🟢 कार्यकारी परिषदेत भारतीयांची नियुक्ती (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा – कायदा सदस्य)
– 🟢 मुस्लिमांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
– 🟢 प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यापीठे आणि जमीनदारांचे प्रतिनिधित्व

—

⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा)

– 🟢 केंद्र आणि प्रांतीय विषयांचा वेगळा समावेश
– 🟢 प्रांतात द्वैध शासन प्रणालीचा प्रारंभ
– 🟢 विधीमंडळात द्विसदनीयता आणि थेट निवडणुका
– 🟢 व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील 6 सदस्य भारतीय
– 🟢 सिख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियनचे प्रतिनिधित्व
– 🟢 भारतासाठी उच्चायुक्ताच्या नवीन कार्यालयाची स्थापना
– 🟢 सार्वजनिक सेवा आयोगाची स्थापना
– 🟢 प्रांतीय बजेट्सना केंद्र बजेट्सपासून विभक्त करणे
– 🟢 सांविधिक आयोगाची नियुक्ती

—

⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1935

– 🟢 संपूर्ण भारतीय महासंघ
– 🟢 तीन यादी – केंद्रीय यादी, प्रांतीय यादी, समवर्ती यादी
– 🟢 प्रांतात द्वैध शासन समाप्त आणि केंद्रात प्रारंभ
– 🟢 प्रांतात द्विसदनीयता
– 🟢 दबलेली वर्ग, महिला आणि श्रमिकांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
– 🟢 भारतीय परिषदेचे उच्चाटन
– 🟢 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
– 🟢 केंद्रीय, प्रांतीय आणि संयुक्त सार्वजनिक सेवा आयोग
– 🟢 फेडरल कोर्ट