1) जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा –
1974✅
जल प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेऊन, या कायद्याचा उद्देश नद्यांच्या, तलावांच्या आणि अन्य जलस्रोतांच्या प्रदूषणाला आळा घालणे आहे.

2) हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा –
1981✅
हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये हवामानाच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आवश्यक आहे, ज्यामध्ये वाहनांसाठी आणि औद्योगिक उत्सर्जनासाठी कठोर नियम आहेत.

3) पर्यावरण संरक्षण कायदा –
1986✅
या कायद्याद्वारे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने संपूर्ण नीतिमत्तेची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे पर्यावरणीय संतुलन साधता येईल.

4) वन्यजीव संरक्षण कायदा –
1972✅
या कायद्याचा मुख्य उद्देश वन्यजीवांचे निवासस्थान साधते तसेच त्यांच्या शिकारावर कठोर निर्बंध घालतो, ज्यामुळे जैव विविधतेचे रक्षण केले जाऊ शकते.

5) वन संरक्षण अधिनियम –
1980✅
या कायद्याने वृक्षछटना कमी करणे आणि वनोंची योग्य वापर सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल.

6) जैवविविधता कायदा –
2002✅
या कायद्याच्या माध्यमातून जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आणि संपन्नतेचे वावरे करून विविध प्रजातींची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

7) राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा –
2010✅
या कायद्याद्वारे पर्यावरणासंबंधी वादांचे निराकरण तात्काळ आणि प्रभावीपणे केले जाऊ शकते, जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे पर्यावरणीय संरक्षणावर प्रभावी धोका येणार नाही.

8) प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम –
1960✅
हा कायदा प्राण्यांच्या क्रूरतेपासून संरक्षण करणे आणि त्यांच्या कल्याणाचे सुनिश्चित करणे यासाठी महत्त्वाचा आहे.

9) राष्ट्रीय वन धोरण –
1988✅
या धोरणाद्वारे वनोंचे आर्थिक व सामाजिक विकासामध्ये योगदान वाढवले जाऊ शकते, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांचे जीवनमान सुधारता येईल.

10) राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण –
2006✅
यामध्ये पर्यावरणीय प्रश्नांना पाहून एक समर्पक दृष्टिकोन विकसित केला जातो, जेणेकरून विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणीय घटकांचा समावेश केला जाऊ शकेल.

11) राष्ट्रीय जल धोरण –
2002✅
या धोरणाअंतर्गत जलस्रोतांचे योजनाबद्ध व्यवस्थापन करणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे जलसंपत्तीचे लोकहितासाठी योग्यपणे वापर होईल.