▪️विभागीय परिषदा या संविधानात्मक संस्थांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात, कारण त्या प्रत्येक क्षेत्रातील विकास आणि आर्थीक वृद्धीच्या दिशेने काम करतात.
▪️भारतात एकूण सात विभागीय परिषदा देशातील प्रत्येक विभागासाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत, ज्यात प्रत्येक परिषद त्या विभागाच्या विशेष गरजांवर लक्ष केंद्रित करते.
▪️प्रत्येक मुख्यमंत्री हा आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो, ज्यामुळे राज्यातील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यास मदत होते.
▪️दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय गृहमंत्री भूषवितो, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य दरम्यान सहकार्य वाढते.

🔸️ विभागीय परिषदांची उद्दिष्ट्ये / कार्ये
➤ राज्यवाद, प्रादेशिकवाद, भाषावाद आणि संकुचितवादी तीव्र वृत्ती यांना आळा घालणे म्हणजे विविधता आणि भिन्नतेतील एकता साधण्यास मदत करणे.
➤ देशात भावनिक ऐक्य साधणं हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून लोकांमध्ये संवाद व सहकार्य प्रभावीपणे वाढवता येईल.
➤ केंद्रीय गृहमंत्री विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष असतात, यामुळे त्या परिषदांच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारच्या विचारांची महत्त्वाची अंमलबजावणी होते.

🔸️ उत्तर-पूर्व परिषद
➤ १९७१ मधील भारताच्या उत्तर-पूर्व विभागाच्या पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने तिची निर्मिती करण्यात आली, ज्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली.
➤ ८ ऑगस्ट १९७२ रोजी तिची निर्मिती करण्यात आली, आणि तिच्या स्थापनेपासून अनेक प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
➤ २००२ मध्ये परिषदेत सिक्कीमचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे या क्षेत्राची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थीक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली.
➤ उत्तर-पूर्व परिषद न केवल विकासासाठी काम करते तर हे क्षेत्रीय सहकार्य आणि एकतेसाठी देखील महत्त्वाचे ठरते, जे राज्यातील विविधता जपण्यास मदत करते.