१८४८ मध्ये लॉर्ड हार्डिगच्या जागी डलहौसी गव्हर्नर जनरल बनला. डलहौसीने आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात इंग्रज प्रशासनाची पकड मजबूत केली.

डलहौसीला त्याच्या व्यपगत सिद्धान्तामुळे (Doctrine of Lapse) ओळखले जाते.

तो संस्थानांना दत्तकपुत्र घेण्यास परवानगी देत होता, पण दत्तकपुत्राला गादीवर बसण्यासाठी नकार दिला. त्याने काही संस्थानांना दत्तकपुत्र वारसा मान्य केला नाही.

डलहौसीच्या कार्यकाळात, सातारा (१८४८), संबलपूर, जैतपूर (१८४९), बगाढ (१८५०), उदयपूर (१८५२), झाशी (१८५३) आणि नागपूर (१८५४) खालसा करण्यात आले.

लॉर्ड डलहौसीच्या सुधारणांचा मुख्य उद्देश सत्ता केंद्रीकरण करणे होता.

त्याच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साम्राज्याचा पश्चिम भागात विस्तार झाला. डलहौसीने सैन्यात तीन नवीन रेजिमेंट्स स्थापन केल्या.

१८५३ मध्ये ठाणे ते मुंबई दरम्यान रेल्वे सुरू झाली. त्याचाच काळात भारतात टपाल तिकिटांचा वापर सुरू झाला, आणि रेल्वेचे जाळे बांधण्यात आले.

डलहौसीला भारतात ‘विद्युत तारेचा प्रारंभकर्ता’ असे म्हणतात. त्याने व्यापारासाठी सर्व बंदरे खुली केली आणि कर रद्द केला.

१८५४मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना झाली. १८५४च्या वूडच्या खलितानुसार प्राथमिक ते उच्च शिक्षण योजना तयार करण्यात आली.

त्याच्या काळात १८५६ मध्ये विधवा विवाहासंदर्भात ‘विधवा पुनर्विवाह कायदा’ पास झाला, ज्याला ईश्वरचंद्र विद्यासागरने मदत केली.

१८५७ च्या उठावामध्ये डलहौसीकडे जबाबदारी होती कारण त्याने अनेक भारतीय राज्यांना ब्रिटिश प्रशासनात विलीन केले, ज्यामुळे असंतोष वाढला.

लॉर्ड कॅनिंग (१८५६ ते १८६२) हा ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल होता. १८५८चा उठाव कॅनिंगच्या काळात झाला, आणि त्याने उठाव मोडून काढले.

कॅनिंगने १८६१ मध्ये पोलीस खात्यात सुधारणा केल्या आणि विलीन करण्याच्या प्रक्रियेतही सुधारणा केली. कॅनिंगने १८६० मध्ये भारतीय दंडविधी लागू केला.

त्याने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाच्या शाखा स्थापन केल्या. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता (कलकत्ता- २४ जानेवारी) विश्वविद्यालये स्थापन करण्यात आली.

राणीचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंगने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी वाचला. १८५९ मध्ये भारतमंत्री चार्ल्स वूड आला आणि शिक्षण खात्याची स्थापना केली. १८६१ च्या दुष्काळाच्या समस्येसाठी कर्नल स्मिथच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला.