१ ली घटनादुरुस्ती (1951)
➤ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा.
➤ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद.

७ वी घटनादुरुस्ती (1956)
➤ राज्यांचे पुनर्गठन – भाषा आधारावर नवे राज्य निर्माण.
➤ दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा अंत.

९ वी घटनादुरुस्ती (1960)
➤ भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार).

१० वी घटनादुरुस्ती (1961)
➤ दादरा-नगर हवेली भारतात विलीन.

१२ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ गोवा, दमन व दीव भारतात विलीन.

१४ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट.

२४ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्पष्ट.

२५ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला.
➤ मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित.

३१ वी घटनादुरुस्ती (1973)
➤ लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ करण्यात आल्या.

३६ वी घटनादुरुस्ती (1975)
➤ सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचा दर्जा.

४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ प्रस्तावनेत “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” शब्दांची भर.
➤ न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित करण्याचा प्रयत्न.
➤ मूलभूत कर्तव्ये (Article 51A) समाविष्ट.
➤ राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य.

४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला.
➤ कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर.
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून हटवून कायदेशीर हक्क बनवला.

५२ वी घटनादुरुस्ती (1985)
➤ दलबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) – १०वा अनुसूची.

६१ वी घटनादुरुस्ती (1989)
➤ मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.

७१ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांची भर (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी).

७३ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची.

७४ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची.

८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मूलभूत हक्क.

९१ वी घटनादुरुस्ती (2003)
➤ मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%).

९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा.

१०१ वी घटनादुरुस्ती (2016)
➤ वस्तू व सेवा कर (GST) लागू.

१०३ वी घटनादुरुस्ती (2019)
➤ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.

१०५ वी घटनादुरुस्ती (2021)
➤ राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत.