आणीबाणीचे प्रकार

• कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड).
• कलम 356: राष्ट्रपती राजवट (राज्य शासन).
• कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (आजपर्यंत लागू नाही).

1. घोषणेसाठी आधार

• भारताची सुरक्षा:
• 42 वी घटनादुरुस्ती: विशिष्ट भागात आणीबाणी.
• 44 वी घटनादुरुस्ती: “आंतरर्गत गोंधळ” चे “सशस्त्र बंड” मध्ये बदल; मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीची आवश्यकता.

1. न्यायालयीन पुनरावलोकन

• 38 वी घटनादुरुस्ती: राष्ट्रीय आणीबाणी पुनरावलोकनापासून मुक्त.
• 44 वी घटनादुरुस्ती: तरतूद हटविली.
• मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980): आणीबाणीची घोषणा न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकते.

1. मंजुरी प्रक्रिया

• संसद मंजुरी: एका महिन्याच्या आत (पूर्वी दोन महिने होते).
• लोकसभा विसर्जन असल्यास: नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठक पासून 30 दिवस टिकेल, राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक.
• वाढ: दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते.

1. मंजुरीसाठी बहुमत

• एकूण सदस्य: बहुमत आवश्यक.
• उपस्थित आणि मतदान करणारे: दोन-तृतीयांश बहुमत.

1. राष्ट्रीय आणीबाणीचे रद्दीकरण

• राष्ट्रपतींचे रद्दीकरण: कधीही शक्य.
• लोकसभा ठराव: सतत चालू ठेवण्याचे नकार.
• लेखी सूचना: एक-दशांश सदस्यांनी सूचना द्यावी; 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलवावी.
• साधे बहुमत: नकारासाठी.

1. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

• केंद्र-राज्य संबंध: कार्यकारी, विधायी, आर्थिक बदल.
• आयुष्य वाढ: लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांचे कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.
• मूलभूत अधिकार:
  • कलम 19: स्वयंचलित निलंबन (कलम 358).
  • कलम 32: राष्ट्रपतींच्या परवानगीने निलंबन (कलम 359).

1. ऐतिहासिक उदाहरणे

• 1962, 1971, 1975: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित.