➤ स्थापना : 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संविधानाच्या कलम 280 नुसार नेमणूक केली.

➤ अध्यक्ष : एन.के. सिंह (N.K. Singh), माजी अर्थसचिव आणि राज्यसभा सदस्य.

➤ इतर सदस्य :
शक्तिकांत दास (नंतर RBI गव्हर्नर झाले)
अंजू सारन (प्रशासकीय सेवेतून)
अशोक लाहिरी (अर्थतज्ज्ञ)
रमेेश चंद (कृषी तज्ज्ञ)

➤ कार्यकाल : सुरुवातीला 2020–25 साठी अहवाल द्यायचा होता, पण कोविड-19 मुळे दोन टप्प्यांत अहवाल दिला –
पहिला अहवाल : 2020-21 साठी
दुसरा अहवाल : 2021-22 ते 2025-26 साठी

➤ मुख्य शिफारसी :
✔️ राज्यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय करांच्या वाट्याचा प्रमाण – 41% ठेवला (14 व्या वित्त आयोगाने दिलेला 42% ऐवजी 1% कमी, कारण जम्मू-काश्मीरचे पुनर्गठन व केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर).

✔️ कर वाटपाचे निकष :
लोकसंख्या (2011 जनगणना) – 15%
लोकसंख्या स्थिरता – 12.5%
क्षेत्रफळ – 15%
जंगल व पर्यावरण – 10%
करक्षमता – 2.5%
उत्पन्न अंतर (Income Distance) – 45%

✔️ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदाने :
ग्रामपंचायती, नगरपालिका यांना थेट निधी हस्तांतर.
आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी राखून ठेवला.
✔️ संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद सुचवली.

➤ महत्त्व :
15 व्या वित्त आयोगाने आर्थिक संघराज्यत्व (Fiscal Federalism) मजबूत करताना कोविड-19 नंतरच्या परिस्थितीत राज्यांना वित्तीय स्थैर्य देण्यावर भर दिला.