भारतीय राज्यघटनेत केंद्र व राज्य स्तरावर मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) संदर्भातील महत्त्वाच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत.

🔶 केंद्र सरकार: Article 74 ते Article 78

➤ Article 74 — राष्ट्रपतींना मदत करणारी मंत्रिपरिषद
⊳ पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपतींना मदत करते
⊳ राष्ट्रपती सामान्यतः मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतात
⊳ राष्ट्रपती सल्ला परत पाठवू शकतात; परंतु नवे सल्ला स्वीकारावे लागते

➤ Article 75 — मंत्र्यांबाबत इतर गोष्टी
Article 75(1)
⊳ पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात
⊳ इतर मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केली जाते.

Article 75(1A)
⊳ पंतप्रधानांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी
⊳ ही गोष्ट 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 ने जोडली.

Article 75(1B)
⊳ पक्षांतर केलेला सदस्य पुन्हा मंत्री होऊ शकत नाही, जोपर्यंत तो निवडून येत नाही
⊳ ही गोष्ट 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 ने जोडली.

Article 75(2)
⊳ मंत्री राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार कार्यरत राहतात.

Article 75(3)
⊳ मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार आहे.

Article 75(4)
⊳ मंत्री पद स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपतीकडे शपथ घेतात.

Article 75(5)
⊳ जो मंत्री संसद सदस्य नाही, त्याने 6 महिन्यांत संसद सदस्य होणे आवश्यक आहे, अन्यथा मंत्रीपद जाईल.

➤ Article 76 — भारताचे महान्यायवादी
⊳ भारताच्या महान्यायवादी पदाची तरतूद.

➤ Article 77 — केंद्र सरकारचा कारभार
⊳ केंद्र सरकारचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो.

➤ Article 78 — पंतप्रधानांची जबाबदारी
⊳ मंत्रिमंडळाचे निर्णय राष्ट्रपतींना कळवणे
⊳ राष्ट्रपतींनी मागितलेली माहिती देणे
⊳ आवश्यक बाबी मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे.

========================

🔶 राज्य सरकार: Article 163 ते Article 167

➤ Article 163 — राज्यपालांना मदत करणारी मंत्रिपरिषद
⊳ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांना मदत करणारी मंत्रिपरिषद असेल

➤ Article 164 — मंत्र्यांबाबत इतर गोष्टी
Article 164(1)
⊳ मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात
⊳ इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने केली जाते.

Article 164(1A)
⊳ मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी
⊳ किमान संख्या 12 मंत्री
⊳ ही गोष्ट 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 ने जोडली.

Article 164(1B)
⊳ पक्षांतरामुळे अपात्र सदस्य पुन्हा मंत्री होऊ शकत नाही
Article 164(2)
⊳ मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार आहे.

Article 164(3)
⊳ मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देतात.

Article 164(4)
⊳ मंत्री विधानमंडळाचे सदस्य नसल्यास 6 महिन्यांत सदस्य होणे आवश्यक.

➤ Article 165 — राज्याचे महाधिवक्ता
⊳ राज्याच्या महाधिवक्ता पदाची तरतूद.

➤ Article 166 — राज्य सरकारचा कारभार
⊳ राज्य सरकारचा कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो.

➤ Article 167 — मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी
⊳ मंत्रिमंडळाचे निर्णय राज्यपालांना कळवणे
⊳ राज्यपालांनी मागितलेली माहिती देणे.

➤ पक्षांतर बंदी कायदा — महत्त्वाचे बदल
⊳ 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 ने मंत्रीसंख्येवर मर्यादा आणली
⊳ अपात्र सदस्यांना लगेच मंत्री होण्यास प्रतिबंध केला
⊳ राजकीय पक्षफोड कमी करणे हा मुख्य उद्देश होता.

संक्षेपात,
➤ Article 74–78 → राष्ट्रपती + पंतप्रधान + केंद्र मंत्रिपरिषद

➤ Article 163–167 → राज्यपाल + मुख्यमंत्री + राज्य मंत्रिपरिषद

➤ Article 75(1A), 75(1B), 164(1A), 164(1B) → 91 वी घटनादुरुस्ती + पक्षांतर तरतुदी