◆ नेहरू अहवाल (1928) – घटनात्मक सुधारणा व संघराज्य रचना

◆ सप्रू समिती (1945) – संस्थाने व भारतीय संघ यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण

◆ राज्य पुनर्रचना आयोग (1953) – भाषिक आधारावर राज्य सीमांची पुनर्रचना

◆ कोठारी आयोग (1964) – शैक्षणिक सुधारणांसाठी शिफारसी

◆ शहा आयोग (1977) – आणीबाणी कालावधीतील घटनांची चौकशी

◆ अशोक मेहता समिती (1977) – त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेची शिफारस

◆ मंडल आयोग (1979) – ओबीसी आरक्षण व कोटा प्रणालीचा अभ्यास

◆ सरकारिया आयोग (1983) – केंद्र–राज्य संबंधांचा अभ्यास

◆ सुखमय चक्रवर्ती समिती (1985) – चलनविषयक धोरण व आर्थिक सुधारणा

◆ चेलैया समिती (1991) – आर्थिक सुधारणा व उदारीकरण धोरणे

◆ नरसिंहम समिती (1991) – बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा

◆ लिबरहान आयोग (1992) – बाबरी मशीद उध्वस्त प्रकरणाची चौकशी

◆ वोहरा समिती (1993) – गुन्हेगारी–राजकारण संबंधांचा अभ्यास

◆ नानावटी आयोग (2000) – 1984 शीखविरोधी दंगलींची चौकशी

◆ नानावटी–शहा आयोग (2002) – गुजरात दंगल चौकशी

◆ केळकर समिती (2002) – प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर सुधारणा

◆ रंगनाथ मिश्रा आयोग (2004) – धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या

◆ सुरेश तेंडुलकर समिती (2005) – गरिबी मोजण्याच्या पद्धतींचा आढावा

◆ एम. एम. पुछी आयोग (2007) – केंद्र–राज्य संबंधांचे पुनरावलोकन

◆ रंगनाथ मिश्रा समिती (2007) – अल्पसंख्याकांतील मागास घटकांसाठी उपाय

◆ उर्जित पटेल समिती (2014) – चलनविषयक धोरण चौकट

◆ नीती आयोग (2015) – नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापना

◆ लोढा समिती (2015) – BCCI मधील संरचनात्मक सुधारणा

◆ विजय केळकर समिती (2015) – सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क

◆ अरविंद सुब्रमण्यम समिती (2017) – GST कररचना व दर शिफारसी