घटना-दुरुस्तीची सूची

१ ली घटनादुरुस्ती (1951)

• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा.
• सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद.

७ वी घटनादुरुस्ती (1956)

• राज्यांचे पुनर्गठन – भाषेनुसार नव्या राज्यांचा निर्माण.
• दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा समावेश संपला.

९ वी घटनादुरुस्ती (1960)

• भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार).

१० वी घटनादुरुस्ती (1961)

• दादरा-नगर हवेली भारतात समाविष्ट.

१२ वी घटनादुरुस्ती (1962)

• गोवा, दमन व दीव भारतात समाविष्ट.

१४ वी घटनादुरुस्ती (1962)

• पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट.

२४ वी घटनादुरुस्ती (1971)

• संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

२५ वी घटनादुरुस्ती (1971)

• मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला.
• मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित.

३१ वी घटनादुरुस्ती (1973)

• लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ केल्या.

३६ वी घटनादुरुस्ती (1975)

• सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचे दर्जा दिला.

४२ वी घटनादुरुस्ती (1976)

• प्रस्तावनेत “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” शब्दांचा समावेश.
• न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे मर्यादित करणे.
• मूलभूत कर्तव्यांचे समावेश.
• राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य.

४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)

• आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला.
• राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर केले.
• मालमत्तेचा हक्क कायदेशीर अधिकार बनवला.

५२ वी घटनादुरुस्ती (1985)

• दलबदल विरोधी कायदा – १०वा अनुसूची.

६१ वी घटनादुरुस्ती (1989)

• मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.

७१ वी घटनादुरुस्ती (1992)

• संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांचा समावेश (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी).

७३ वी घटनादुरुस्ती (1992)

• पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची.

७४ वी घटनादुरुस्ती (1992)

• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची.

८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)

• ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळाले.

९१ वी घटनादुरुस्ती (2003)

• मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%).

९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)

• सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा मिळाला.

१०१ वी घटनादुरुस्ती (2016)

• वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाला.

१०३ वी घटनादुरुस्ती (2019)

• आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.

१०५ वी घटनादुरुस्ती (2021)

• राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत मिळाला.