◆ स्थापना
● 23 एप्रिल 1994

◆ घटनात्मक तरतूद
● कलम 243(I) : राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक
● 73 वी घटनादुरुस्ती अंमलात आल्यानंतर १ वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर दर ५ वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना अनिवार्य
● राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे आयोगाची रचना, सदस्यांची पात्रता व निवड पद्धत निश्चित करते

◆ कार्य क्षेत्र
● कलम 243(I) : पंचायतींसाठी राज्य वित्त आयोग
● कलम 243(Y) : नगरपालिकांसाठी राज्य वित्त आयोग

◆ रचना
● १ अध्यक्ष + ४ सदस्य

◆ अध्यक्षाची पात्रता
● विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त सनदी सेवक
● प्रशासन व वित्त व्यवस्थेचे विशेष ज्ञान

◆ सदस्यांची पात्रता (विशेष ज्ञान व अनुभव)
● शासनाच्या वित्त व लेखा विभागाचे ज्ञान
● वित्तीय बाबी व प्रशासनाचा परिपूर्ण अनुभव
● शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अनुभव
● ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अनुभव

◆ सदस्य सचिव
● किमान भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) कनिष्ठ प्रशासकीय दर्जाचा अधिकारी

◆ कार्यकाल
● अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल राज्यपाल निश्चित करतात
● पुनर्नियुक्तीस पात्र

◆ राजीनामा
● अध्यक्ष व सदस्य : राज्यपालांकडे