अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणतात.

1. प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि अखंडता हे तीन नवीन शब्द समाविष्ट केले.
2. नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्ये आता कलम ५१ (अ) मध्ये आहेत.
3. राष्ट्रपतीला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक केले आहे.
4. प्रशासकीय न्याय व्यवस्थेसाठी व्यवस्था केली.
5. 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती केली.
6. घटनादुरुस्ती न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आल्या.
7. न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी केले.
8. लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांवरून 6 वर्षांपर्यंत वाढवला.
9. काही कायद्यांमुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते; त्यावर न्यायालये निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
10. संसदेला देशातील विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला.
11. तीन नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट केली. उदाहरणार्थ, समान न्याय, मोफत कायदेशीर मदत, कामगारांचा सहभाग, आणि पर्यावरणाचे संरक्षण.
12. भारतातील कोणत्याही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करणे सोपे झाले.
13. घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 6 महिन्यांवरून 1 वर्ष करण्यात आला.
14. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी सशस्त्र सैनिकांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला मिळाले.
15. राज्य सूचीतले 5 विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदाहरणार्थ, शिक्षण, जंगले, प्राण्यांचे संरक्षण, वजन आणि मापे.
16. संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता हटवली.
17. संसदेचे सदस्य आणि समित्यांचे अधिकार निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले.
18. अखिल भारतीय न्यायिक सेवेसाठी तरतूद केली.

19. चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात आपली बाजू सांगण्याचा अधिकार बंद केला आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया सोपी केली.