1909 चा कायदा

भारतीय सुधारणा चळवळीला सुरुवात

1909 चा कायदा मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा असेही म्हणतात.
मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
या कायद्यानुसार लंडनमधील भारत मंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिलमध्ये दोन भारतीय लोकांचा समावेश झाला:

• के.जी. गुप्ता
• सय्यद हुसेन बिलग्रामी

या कायद्यानुसार भारतात गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखली गेली, ज्यात रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नियुक्ती करण्यात आली.
कायदा मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ दिला.
गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या आठवर वाढली.
केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 झाली.

1909 च्या कायद्यातील दोष:

• संसदीय पद्धत लागू झाली पण उत्तरदायित्वाचा अभाव होता.
• निवडणूक पद्धत काही अंशी स्वीकारली गेली.
• प्रांतात भारतीयांचे बहुमत असले तरी केंद्रात बहुमत नव्हते.
• सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा आणि अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला, पण मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही.

---

1919 चा कायदा

Must Read (नक्की वाचा):

1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो.
मॉन्टेग्यु हे भारतीय मंत्री आणि चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते.

20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा: भारताला ‘साम्राज्यांतर स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल. या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले.

या कायद्यानुसार, भारत मंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरु झाला.
इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठवरून बारा करण्यात आली, त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश झाला.
1919 च्या कायद्यानुसार हायकमिशन ऑफ इंडिया यांचा पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला.
केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही झाले.
कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)
वरिष्ठ सभा (Council state -60)

या कायद्यात मुस्लिमांसोबत शीख, युरोपीयांना स्वतंत्र मतदार संघ दिला.
कायदानुसार प्रांतात व्दिदल शासनाची सुरुवात झाली.
वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षांचा आणि कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षांचा ठरवण्यात आला.

निवडणुकीचा नागरिकांना देण्यात आलेला मतदानाचा