१. अर्थ व संकल्पना
🔹️ पुनर्विलोकन म्हणजे स्वतःच्या निर्णयाचे व आदेशाचे पुनरावलोकन / पुनर्विचार करण्याचा अधिकार.
🔹️ न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यांची व केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता तपासण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार.

२. उद्दिष्ट
🔹️ संघराज्यीय समतोलपणा साधणे.
🔹️ राज्यघटनेची सर्वोच्चता टिकवणे व त्या तत्त्वाचे रक्षण करणे.

३. तत्त्वे व न्यायालयाची भूमिका
🔹️ ‘कायद्याने घालून दिलेली पद्धत’ (Procedure established by Law) पेक्षा ‘कायद्याची योग्य पद्धत’ (Due Process of Law) हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी अधिक व्याप्ती प्रदान करते.
🔹️ भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे ‘कायद्याने घालून दिलेले पद्धत’ या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे.

४. घटनात्मक आधार
🔹️ भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकन पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही.
🔹️ न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा शब्दप्रयोग राज्यघटनेमध्ये कोठेही वापरलेला नाही.
🔹️ भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार राज्यघटनेकडून मिळालेला आहे.
🔹️ जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार प्रत्यक्ष राज्यघटनेकडून मिळालेला आहे.

५. न्यायालयाचे अधिकार
🔹️ एखादा कायदा संदिशर (Constitutional) आहे, असे जाहीर करणे.
🔹️ एखादा कायदा बेनसनदशीर / असंवैधानिक (Unconstitutional) आहे, असे जाहीर करणे.
🔹️ घटनेच्या तरतुदींचा अर्थ लावणे (Interpretation of Constitutional Provisions).
६. मर्यादा
🔹️ न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना लागू होऊ शकत नाही.