🔸️ सदस्यांची संख्या
➤ राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यासहित १२ पेक्षा कमी असता कामा नये.
➤ भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७०(f) नुसार सिक्कीम विधानसभेची सदस्य संख्या ३० पेक्षा कमी असणार नाही.

🔸️ न्यायाधीशांबाबत चर्चा
➤ सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधिमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.

🔸️ विधेयकांची स्थिरता
➤ प्रलंबित विधेयक सभागृहाची सत्र समाप्ती झाल्यानंतर रद्द होतात किंवा होत नाहीत हे परिस्थितीनुसार ठरते.
➤ विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक जे विधानसभेने मंजूर केलेले नसेल, ते विधानसभेच्या विसर्जनाने रद्द होत नाही.
➤ जे विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असेल किंवा विधानसभेकडून मंजूर होवून विधान परिषदेत प्रलंबित असेल, ते विसर्जनानंतर रद्द होते.

🔸️ इतिहास व नियमावली
➤ १९७५ साली ३६ वी घटनादुरुस्ती करून सिक्कीमला भारतीय पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.
➤ महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली २३ ऑगस्ट १९६० ला कार्यान्वित झाली.

🔸️ सभागृहातील अपात्रता व प्रक्रिया
➤ सदस्य सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरू शकतो, जर त्याला त्याच्या राजकीय पक्षाने बाहेर काढले असेल.
➤ विधी मंत्रालयाने तयार केलेला मसुदा कच्चा असल्यास, सभापतींना विरोधांनी रद्द करण्याची आवश्यकता असते (उदाहरण: मे १९९५ मध्ये).

🔸️ सत्रातील वेळापत्रक
➤ विधानसभेत सामान्यतः पहिला तास प्रश्नोत्तरांचा असतो.
➤ अशासकीय सदस्यांचे कामकाज चालविण्यासाठी ‘शुक्रवारचे शेवटचे अडीच तास’ निश्चित केले गेले आहेत.