🔸️ संविधानातील तरतुदी
🔹️ कलम ३४३ ते ३५१ मध्ये कार्यालयीन भाषेसंबंधी तरतुदी केलेल्या आहेत.
🔹️ या तरतुदी राज्यघटनेच्या १७ व्या भागात समाविष्ट आहेत.

🔸️ राजभाषा समितीचा उद्देश
🔹️ संसदीय राजभाषा समितीचा मुख्य उद्देश म्हणजे संघाच्या अधिकृत उद्देशासाठी हिंदी भाषेच्या वापरातील प्रगतीचा आढावा घेणे.
🔹️ तसेच हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी शिफारशी करणे.

🔸️ संसदेतील भाषा
🔹️ संविधानाने संसदेमधील कामकाजासाठी हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषा घोषित केल्या आहेत.
🔹️ प्रारंभी संसदेचे कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजी या भाषांमधून चालवण्यात येत होते.
🔹️ संसदेचे कामकाज आजही हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतूनच चालते.

🔸️ इंग्रजी भाषेचा वापर
🔹️ राज्यघटना अमलात आल्यापासून १५ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर इंग्रजी भाषा सभागृहात वापरणे बंद होणार होते.
🔹️ मात्र, कार्यालयीन भाषा विधिनियम १९६३ अंतर्गत इंग्रजी भाषेचा वापर हिंदीसोबत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली.
🔹️ संसदेमार्फत अधिकृत भाषा अधिनियम १९६३ मंजूर केला गेला.

🔸️ हिंदी व देवनागरी लिपी
🔹️ देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही केंद्र शासनाची कार्यालयीन भाषा आहे.
🔹️ देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही केंद्राची (Union) अधिकृत भाषा मानली जाते.

🔸️ राष्ट्रीय भाषेचा अभाव
🔹️ भारताला राष्ट्रीय भाषा (National Language) घोषित केलेली नाही.

🔸️ सदस्यांची मातृभाषा
🔹️ सभापती/अध्यक्ष यांच्या अनुज्ञेने संसद सदस्यांना आपल्या मातृभाषेत भाषण करण्याची परवानगी आहे.

🔸️ घटकराज्यांतील भाषा (अनुच्छेद २१०)
🔹️ घटकराज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज खालील भाषांमधून चालवता येते:

• घटकराज्याची अधिकृत भाषा / अधिकृत अनेक भाषा
• हिंदी
• इंग्रजी