दुष्काळाबाबत आयोग (Famine Commissions)

1️⃣ कर्नल स्मिथ आयोग (Colonel Smith Commission)
▪️ वर्ष : 1860-61
▪️ गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड कॅनिंग
▪️ वैशिष्ट्य : दिल्ली परिसरातील दुष्काळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आले. या आयोगाचा उद्देश होता दुष्काळाच्या कारणांचा शोध लावणे आणि भविष्यात या समस्येच्या निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवणे.

2️⃣ सर जॉर्ज कॅम्पबेल आयोग (Sir George Campbell Commission)
▪️ वर्ष : 1866-67
▪️ गव्हर्नर जनरल : जॉन लॉरेन्स
▪️ वैशिष्ट्य : ओडिशा दुष्काळानंतर, स्थानिक सरकारवर दुष्काळ पीडितांना मदत करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हा आयोग स्थानिक प्रशासनाची भूमिका आणि त्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकतो, जेणेकरून संकटाच्या काळात तात्काळ कारवाई केली जाईल.

3️⃣ स्ट्रॅची आयोग (Strachey Commission)
▪️ वर्ष : 1878-80
▪️ गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड लिटन
▪️ वैशिष्ट्ये :
》करात सूट द्यावी.
》उपासमारीपूर्व काम सुरु करावं.
》रिलीफ कॅम्पमधून भोजन, धान्य व पैशांची मदत करावी.
》दुष्काळासाठी मदतीचा भर पूर्वतयारीवर द्यावा.
》1883 मध्ये स्ट्रॅची आयोगाच्या शिफारशीवरून ‘दुष्काळ संहिता’ तयार करण्यात आली. यामुळे भविष्यकाळातील दुष्काळ व्यवस्थापनात सुधारणा आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले.

4️⃣ जेम्स लॉयल आयोग (James Lyall Commission)
▪️ वर्ष : 1897
▪️ गव्हर्नर जनरल : एलिन II
▪️ वैशिष्ट्य : तपशील उपलब्ध नाही. परंतु, या आयोगाने त्याच्या काळातील दुष्काळांचं परीक्षण करणे आणि विविध उपाययोजना सुचविणे आवश्यक होते.

5️⃣ मॅकडोनेल आयोग (MacDonnell Commission)
▪️ वर्ष : 1901
▪️ गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड कर्झन
▪️ वैशिष्ट्ये :
》प्रभावित क्षेत्रांमध्ये ‘दुष्काळ आयुक्त’ नेमावा.
》तात्काळ मदत कार्यावर भर द्यावा.
》कृषी कोषिकोष (Agricultural Credit Co-operatives) स्थापन करावेत. या उपाययोजना दुष्काळाच्या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक ठरल्या.

6️⃣ सर जॉन वुडहेड आयोग (Sir John Woodhead Commission)
▪️ वर्ष : 1944
▪️ गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड वेव्हेल
▪️ वैशिष्ट्य : बंगालच्या भयानक दुष्काळाचा तपास करण्यासाठी स्थापन. या आयोगाने या भयावह दुष्काळाच्या परिणामांचा अभ्यास केला आणि याही परिस्थितीत सावधानी घेणे किती महत्त्वाचे असते हे दाखवले.

वरील सर्व आयोग भारतातील ऐतिहासिक दुष्काळांच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आले होते, जेणेकरून भविष्यातील दुष्काळांवर प्रभावी उपाययोजना करता येतील. प्रत्येक आयोगाने त्यांच्या कार्यकाळात दुष्काळ व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाची शिफारशी सुचवल्या, ज्यांनी भारतीय प्रशासनाला दुष्काळकालीन परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यात आणि शाश्वत विकास साधण्यात मार्गदर्शन केले.