मनरेगा अंतर्गत जल सुरक्षेवरील राष्ट्रीय पुढाकार

🔷 1. परिचय
➤ केंद्र सरकारने ग्रामीण भारतातील जलसंधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत मनरेगा (MGNREGA), २००५ अंतर्गत ‘जल सुरक्षेवरील राष्ट्रीय पुढाकार’ सुरू केला आहे.
➤ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे भूजल पातळीतील घट रोखून ग्रामीण भारताला दीर्घकाळासाठी जल सुरक्षित करणे. जलसंधारण आणि पाण्याची उपलब्धता ही आजच्या काळात अत्यंत गंभीर समस्या असलेले मुद्दे आहेत. वाढती लोकसंख्या, अकार्यक्षम जल व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय संतुलन यामुळे जलस्रोतांचे शोषण वाढले आहे.

🔷 2. मुख्य मुद्दे
➤ उद्देश: भूजल पातळी खालावण्याची समस्या कमी करणे आणि ग्रामीण भागात शाश्वत जल सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय आहे.
➤ वैधानिक आधार: मनरेगा कायद्यात सुधारणा करून जलसंधारणाशी संबंधित कामांना अनिवार्य केले व निधीची तरतूद केली, ज्यामुळे उपक्रमाला वैधानिक पाठबळ मिळाले. यामुळे स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाच्या उपक्रमांसाठी संसाधनांचा प्रभावी वापर होऊ लागला आहे.
➤ धोरणात्मक बदल: विखुरलेल्या जल कामांवरून लक्ष हटवून, निग्रहित व पद्धतशीर जल सुरक्षा आराखड्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते, ज्यायोगे जलस्रोतांचे टिकाऊ व्यवस्थापन साधता येईल.

🔷 3. सद्यस्थिती (निधी वाटपाचे नवीन नियम)
➤ अत्यंत पाणी-टंचाईग्रस्त तालुके: ६५% मनरेगा निधी पाणी-संबंधित कामांसाठी वापरणे अनिवार्य.
➤ अर्ध-गंभीर तालुके: ४०% निधी जलसंधारणावर खर्च करणे अनिवार्य. या उपाययोजनांमुळे पाण्याचा वापर नियंत्रित करणे शक्य झाले आहे.
➤ पाणी टंचाई नसलेले तालुके: किमान ३०% निधी जल-संबंधित कामांवर खर्च केला जाईल. ह्या योजना ग्रामीण पायाभूत सुविधांची मजबुतीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

🔷 4. योजना (Schemes)
➤ हा उपक्रम मनरेगा योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग असून, रोजगार निर्मितीपुरती मर्यादित न राहता मालमत्ता निर्मितीशी जोडतो. हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगले प्रमाणिकरण आहे.
➤ सहकार्य: केंद्र सरकारच्या ‘Catch the Rain’ आणि ‘Mission Amrit Sarovar’ अभियानांना बळकटी देतो. यामध्ये ‘Catch the Rain’ योजनेअंतर्गत वाळवंट आणि पाण्याच्या ताणलेल्या क्षेत्रात जल संकेंद्रण आणि संरक्षणावर लक्ष्य ठेवले आहे.
➤ मिशन अमृत सरोवर: पहिल्या टप्प्यात ६८,००० हून अधिक जलाशयांचे बांधकाम किंवा पुनरुज्जीवन करण्यात आले. यामुळे जल संरक्षणाची गरज निर्माण केलेल्या स्थानिकांमध्ये जागरूकता वाढली आहे आणि पाण्याच्या उपलब्धतेत सुधारणा झाली आहे.

🔷 5. संवैधानिक संदर्भ
➤ कलम २१ (Article 21): सर्वोच्च न्यायालयानुसार, ‘स्वच्छ पाण्याचा हक्क’ हा जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. हे पाणी हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मानले जाते.
➤ सातवी अनुसूची (Seventh Schedule): ‘पाणी’ हा विषय राज्य सूची (List-II, नोंद १७) मध्ये येतो; उपक्रम केंद्र व राज्य यांच्यातील सहकार्याने जलसंधारणाला प्रोत्साहन देतो. यामुळे विविध राज्यांच्या जल व्यवस्थापन धोरणांच्या विकासात ते एकत्र येतात.

🔷 6. अतिरिक्त माहिती
➤ मनरेगाची जलसंधारणातील कामगिरी:
➤ मनरेगा हा जगातील सर्वात मोठा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आहे, जो ग्रामीण सदृश्य विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे.
➤ आतापर्यंत १.२५ कोटींहून अधिक जलसंधारण मालमत्ता (उदा. शेततळी, चेक डॅम, मातीचे बांध) निर्माण केल्या आहेत. या उपक्रमांमुळे जलस्रोतांचे शक्तीकरण आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जलसंधारणामुळे रब्बी आणि खरीफ हंगामांमध्ये पाण्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे केला जाऊ शकतो.