🔷️राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग

🔸️ स्थापना व कायदा
➤ स्थापना : 17 मे 1993
➤ कायदा : अल्पसंख्याक कायदा, 1992
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना भारत सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांच्या ह्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी लागणाऱ्या आवश्यक उपाययोजनांसाठी करण्यात आली. ह्या आयोगाचा उद्देश, अल्पसंख्याक समुदायांच्या हितसंबंधांची रक्षा करणे, त्यांच्या हक्कांची ग्वाही देणे व सरतेशेवटी त्यांना सुसंस्कृत व विकासासह समाजात स्थान मिळवून देणे आहे.

🔸️ मान्य धार्मिक अल्पसंख्याक
➤ मुस्लिम
➤ ख्रिश्चन
➤ शीख
➤ बौद्ध
➤ पारशी
➤ जैन (2014 मध्ये मान्यता)
✅️ या सहा अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या : 18.8%
भारतात विविध आधुनिक व प्राचीन धर्मांचे अनुसरण करणारे असंख्य अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. ह्या समुदायांची एकत्रित लोकसंख्या देशाच्या एकूण जनसंख्येच्या 18.8% इतकी आहे, ज्यामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांचा समावेश आहे. जैन धर्माला 2014 मध्ये अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे ह्या समुदायाला आपल्या सांस्कृतिक व धार्मिक हक्कांची जपणूक करण्यासाठी अधिक मदत मिळाली.

🔸️ प्रमुख व्यक्ती
➤ पहिले अध्यक्ष : सरदार अली खान
➤ विद्यमान अध्यक्ष : इकबाल सिंग लालपुरा (सलग दुसऱ्यांदा निवड)
आयोगाचा पहिला अध्यक्ष सरदार अली खान होते, ज्यांनी आयोगाच्या स्थापनेपासूनच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी कार्य केले. सध्या, इकबाल सिंग लालपुरा यांची दुसऱ्या वेळेस अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे, जे आयोगाच्या कार्यप्रणालीत सातत्य आणण्यास महत्त्वाचे भूमिका निभावतात.

🔸️ आंतरराष्ट्रीय संदर्भ
➤ आयोग संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणापत्रातील नियमांचे पालन करतो.
➤ हे घोषणापत्र : 18 डिसेंबर 1992 रोजी घोषित झाले.
आयोग जागतिक स्तरावर देखील समानता व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी जागरूकता निर्माण करतो. आयोगाचे कार्य, संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणापत्राच्या नियमांनुसार आहे, ज्यामुळे अल्पसंख्याकांना एक सुरक्षित व विकसित वातावरणात राहण्यासाठी आवश्यक सुरक्षितता व ओळख प्रदान केली जाते.