एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS)

🔸️सुरुवात व अंमलबजावणी
➤ सुरुवात : 2 ऑक्टोबर 1975
➤ अंमलबजावणी : केंद्र शासन, महिला व बाल विकास मंत्रालयाद्वारे

🔸️मुख्य उद्देश
➤ मागास, ग्रामीण, शहरी व आदिवासी क्षेत्रातील 0-6 वयोगटातील बालकांचा सर्वांगीण विकास करणे.
➤ गर्भवती स्त्रिया, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना एकात्मिक सेवा पुरविणे.
➤ ✅️ 0-6 वयोगटातील बालकांच्या पोषण व आरोग्य स्थितीमध्ये सुधारणा करणे.
➤ ✅️ बालमृत्यू दर, आजाराचे प्रमाण व कुपोषण कमी करणे.
➤ ✅️ बालक विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि विविध धोरणे व कार्यक्रमांमध्ये समन्वय साधणे.
➤ ✅️ मातांना योग्य पोषण, आहार व आरोग्य शिक्षणाद्वारे सक्षम करणे.

ICDS योजनेअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या सहा सेवा
➤ पूरक पोषण आहार: या सेवेद्वारे बालकांना आवश्यक पोषक तत्वांची पूर्तता करण्यात येते. पौष्टिक आहार बालकांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे यावर विशेष ध्यान दिले जाते.
➤ लसीकरण: लहान बालकांना विविध रोगांविरुद्ध लसीकरण करण्यात येते, ज्यामुळे त्यांची आरोग्य स्थिती मजबूत राहते आणि रोगांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती वाढते.
➤ आरोग्य तपासणी: वेळोवेळी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यामुळे बालकांच्या आरोग्याच्या समस्या लवकरच ओळखता येतात व त्यावर उपचार करता येतो.
➤ संदर्भ सेवा: गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या बालकांना उच्च स्तरावर पाठविण्याची व्यवस्था आहे, ज्यामुळे योग्य उपचार मिळणे सोपे होते.
➤ अनौपचारिक पूर्व-शालेय शिक्षण: बालकांना शालेय शिक्षणाच्या प्रारंभासाठी तयारी करण्यासाठी अनौपचारिक शिक्षण दिले जाते, जे त्यांच्या मानसिक विकासास मदत करते.
➤ पोषण व आरोग्य शिक्षण: मातांना व कुटुंबांना सावधगिरीने पोषण, आहार व आरोग्य याबाबत माहिती दिली जाते, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

या योजनेमुळे भारतीय समाजात बालकांच्या आरोग्य व विकासाच्या बाबतीत व्यापक बदल घडून येत आहेत. या योजनेचा प्रभाव ग्रामीण आणि शहरी वसाहतींमध्ये समानपणे दिसून येतो, जरी त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर वेगवेगळी असू शकते. तसेच, या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासन व राज्य शासन एकत्रितपणे कार्यरत असून, पाठिंबा, मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य यासाठी विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. पर्याप्त साधनांच्या मदतीने, या योजनेचा प्रभाव अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.