भारतातील पर्यावरणीय कायदे

🔹 उद्देश
➤ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन
➤ प्रदूषण नियंत्रण
➤ शाश्वत विकास साध्य करणे
➤ भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण

🔹 महत्त्वाचे पर्यावरणीय कायदे
1.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)
➤ भोपाळ वायू दुर्घटनेनंतर लागू
➤ पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा
➤ केंद्र सरकारला विस्तृत अधिकार

2.पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
➤ पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवणे
➤ राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची स्थापना

3.हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
➤ हवेत प्रदूषणकारी घटकांवर नियंत्रण
➤ औद्योगिक व वाहतूक प्रदूषण मर्यादित करणे

4.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
➤ राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये स्थापन
➤ संकटग्रस्त प्रजातींचे संरक्षण
➤ शिकार व वन्यजीव व्यापारावर निर्बंध

5.वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
➤ जंगल क्षेत्रांचे संवर्धन
➤ वनोंत्पादनास केंद्रीय परवानगी आवश्यक

6.राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियम, 2010 (NGT Act)
➤ पर्यावरणीय वादांचे त्वरित निवारण
➤ दंड व नुकसानभरपाई निश्चित
➤ जनतेच्या पर्यावरणीय हक्कांचे संरक्षण

🔹 आंतरराष्ट्रीय उपक्रम
1.स्टॉकहोम परिषद (1972)
➤ पर्यावरणाबद्दल जागतिक पातळीवरील पहिला करार

2.रिओ परिषद (1992)
➤ शाश्वत विकासावर भर
➤ अजेंडा 21 स्वीकारला

3.क्योटो प्रोटोकॉल (1997)
➤ हरितगृह वायू कमी करणे
➤ औद्योगिक देशांवर विशेष जबाबदारी

4.पॅरिस करार (2015)
➤ हवामान बदल नियंत्रण
➤ तापमानवाढ 2°C खाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट

🔹 अतिरिक्त महत्त्वाची माहिती
➤ जैवविविधता अधिनियम, 2002 – स्थानिक प्रजाती व जनसंपत्तीचे संरक्षण
➤ राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP), 2019 – हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी
➤ EIA (Environmental Impact Assessment) अधिसूचना, 2006 – विकास प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मूल्यांकन बंधनकारक