📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग)

• कलम: 315
• स्थापना: 1926
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य
• कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,

📚 MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)

• कलम: 315
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य
• कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
• काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317( राष्ट्रपती)

🗳️ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त)

• कलम: 324
• स्थापना: 26 जानेवारी 1950
• संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त
• कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.

🗳️ SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त)

• कलम: 243K/ZK
• संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त
• कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
• काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.

💰 CAG (महालेखा परीक्षक)

• कलम: 148
• स्थापना: 1858
• संरचना: 1 महालेखा परीक्षक
• कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे.

⚖️ Lokpal (लोकपाल)

• कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013
• स्थापना: 2019
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक)
• कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.

⚖️ Lokayukta (लोकायुक्त)

• कायदा: राज्यस्तरीय कायदे
• स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो)
• कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
• काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल

👥 NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

• कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
• स्थापना: 1993
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर)
• कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती.

👥 SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग)

• कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
• स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
• कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
• काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.

🕵️ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग)

• कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
• स्थापना: 1964
• संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त
• कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.

👨‍⚖️ CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

• कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
• स्थापना: 1985
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य
• कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार:

👨‍⚖️  MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

• कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
• स्थापना: 1991
• संरचना: 1 अध्यक्ष + — सदस्य (वाढवता येते)
• कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार:

📰 PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)

• कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978
• स्थापना: 1966
• संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य
• कार्यकाल: 3 वर्षे
• नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
• काढून टाकण्याचा अधिकार:

📋 Administrative Reforms Commission (प्रशासनिक सुधार आयोग)

• कायदा: प्रशासनिक सुधार आयोग कायदा, 1966
• स्थापना: 1966
• कामाचा ध्येय: सरकारी प्रणालीचे सुधार आणि महत्त्वाच्या प्रशासनिक क्षेत्रातील समस्यांचे समाधान
• संरचना: 1 अध्यक्ष + अनेक सदस्य